चामत्कारिक सपना बाँड्दै विदेशमा बस्ने नेपालीबाट करोडौँ लगानी उठाउन सफल अमेरिकाको भर्जिनियास्थित सगुन इन्क कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । तर, कम्पनीका संस्थापकहरू भने वास्तविक अवस्था ढाकछोप गर्दै नेपालीबाटै थप लगानी जुटाउन प्रयासरत छन् ।
सन् २००६ मा डेलावयर कर्पोरेसनको रूपमा व्यवसाय सुरु गरेको र पछि सगुन इन्क नामबाट सञ्चालित कम्पनीले यो १४ वर्षमा सेयर लगानीकर्ताबाट मात्र पैसा संकलन गरिरहेको छ, कुनै पनि व्यावसायिक आम्दानी गरेको छैन । सगुनले अमेरिकी सरकारलाई पेस गरेका आधिकारिक विवरणले यसको पुष्टि गर्दछन्।
सन् २०१९ को कम्पनीको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ९३ लाख डलर अर्थात् एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । कम्पनीले कुनै व्यावसायिक आम्दानी गरेको छैन । तर, यति ठूलो नोक्सानीको भार लगानीकर्ताको टाउकोमा परेको छ ।
अमेरिकी धितोपत्र नियामक (सिक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन)लाई सगुनले बुझाएको पछिल्लो विवरणअनुसार सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा नियमित कम्पनी सञ्चालनका लागि एक लाख १० हजार डलर मात्र रकम मौज्दात देखिएको छ । तीन देशमा कार्यालय रहेको कम्पनीका लागि यो मौज्दात रकमले दुई महिनाको कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चसमेत धान्दैन । कम्पनीको लेखापरीक्षण गरेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षक अर्टेसियन सिपिएका अनुसार तत्काल नयाँ आर्थिक स्रोत नभेटिए कम्पनी अगाडि बढ्न सक्ने आधार नै छैन ।
त्यसैले लगानीकर्ताबाट उठाएको रकम व्यवसायमा लगानी नगर्दै सो कम्पनीले फेरि ‘मिनी आइपिओ’ जारी गरेको छ । संसारभरिबाट लगानी संकलन गर्न यो सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म सीमा तोकिएको छ । यसले खाडी, मलेसिया, कोरियादेखि युरोप, अमेरिकासम्म बस्ने प्रवासी नेपालीको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । कम्पनीमा अधिकांश लगानीकर्ता अस्थायी रूपमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक र विभिन्न मुलुकको नागरिकता लिएका नेपाली मूलका नागरिक छन् ।
कम्पनीको व्यावसायिक आम्दानी छैन । तर, खर्च भने धान्नै नसक्ने अवस्थामा छ । सन् २०१९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सिपिएले भनेको छ, ‘कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको नगद र भौतिक सम्पत्ति पूरैले पनि कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वलाई पुग्दैन । यसबाट कम्पनी अगाडि बढ्न सक्ने क्षमतामा स्पष्ट शंका छ ।
कम्पनी व्यवस्थापन आफैँले पनि आगामी १२ महिनाको सञ्चालन खर्चका लागि तीन मिलियन डलर (करिब ३६ करोड रुपैयाँ) पुँजी जरुरी भएको भन्दै आइपिओ लगानी वा ऋण उपलब्ध नभए कम्पनी चल्न नसक्ने स्वीकार गरेको छ ।
सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको सेयरबाट कम्पनीले सन् २०१७ देखि २०१९ सम्ममा ५० लाख ९० हजार डलर उठाएको थियो । यसमध्ये सगुनकै अनुसार तीन हजार ६ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण प्रवासी नेपालीको मात्रै करिब ४६ लाख डलर संकलन भएको छ । यति ठूलो मात्रामा उठाएको रकम केमा खर्च भयो र एक वर्ष नपुग्दै कम्पनीले फेरि थप लगानी आह्वान गर्दै छ भन्नेमा पुराना लगानीकर्ता सशंकित भएका छन् ।
कम्पनीको पछिल्लो अवस्था
कोभिड– १९ महामारीको धेरैजसो इन्टरनेट र प्रविधि कम्पनीहरूमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर, सगुनले यो समयमा पनि कुनै व्यावसायिक फाइदा लिन सकेन । बरु, कोभिडले कम्पनी सञ्चालनमा गम्भीर प्रभाव पारेको र सन् २०२० को अप्रिलभित्र बुझाइसक्नुपर्ने आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको भन्दै गत जुलाईमा मात्र सगुनले अघिल्लो वर्षको विवरण नियामकलाई बुझाएको थियो ।
अमेरिकाको भर्जिनिया, भारतको फरिदाबाद र नेपालको काठमाडौं कार्यालयमा गरेर सगुनका सन् २०१७ मा ३६ जना पूर्वकालीन कर्मचारी थिए । अहिले जम्मा १६ जना छन् । सगुनले बजारमा छलाङ मार्दै गरेको संस्थापकको हल्लीखल्ली र कम्पनीको यो वास्तविकतामा तालमेल देखिँदैन ।
महामारीको कारण कर्मचारीको तलब–भत्तासमेत बुझाउन नसकेको भन्दै सगुनले निवेदन दिएपछि अमेरिकी सरकारले कोभिड– १९ महामारीपीडित कम्पनीका रूपमा ‘पेइचेक प्रोटेक्टन प्रोग्राम’अन्तर्गत एक लाख २५ हजार डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ । जुन रकम कम्पनीका कर्मचारीलाई दुई महिनाबराबरको तलब भुक्तानी गर्न मात्र पुग्छ ।
कम्पनीका पछिल्ला आर्थिक प्रतिवेदन र व्यवस्थापन आफैँले आकलन गरेका चुनौतीहरू समीक्षा गर्दा सगुन टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्छन् काठमाडौंस्थित एपी एन्ड एसोसिएटका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिल पौडेल । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सगुनमा गरिने लगानी अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ ।’
निरीह बन्दै लगानीकर्ता
दक्षिण कोरियाबाट सगुनमा लगानी गरेका केपी सिटौला सगुनको पछिल्लो अवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन् । आफू गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा रहेका वेला आफन्त र साथीभाइलाई समेत लगानीमा प्रोत्साहन गरेका सिटौला यतिवेला भने लगानी डुब्छ कि भनेर सशंकित छन् । आमलगानीकर्ताको पैसामा संस्थापकले मनोमानी गरेको सिटौलाको गुनासो छ । ‘प्रडक्ट उत्पादन र विकासमा भन्दा तडकभडकमा पैसा सकियो,’ उनी भन्छन् ।
सम्पर्कमा आएका अधिकांश लगानीकर्ता कम्पनी कसरी सञ्चालित छ र आफ्नो लगानी केको लागि प्रयोग भयो भन्नेमा बेखबर देखिए । कम्पनीले लगानीकर्तालाई आवधिक विवरण नै उपलब्ध गराएको छैन । कमजोरी स्विकार्दै सगुनका ग्लोबल कोअर्डिनेटर सूर्य गुरुङ भन्छन्, ‘सबैलाई विवरण पठाउन सकिएको छैन, तर हामीले चासो राख्नेको जिज्ञासा मेटाउने गरेका छौँ ।’
कम्पनीका लगानीकर्ता अहिलेको परिस्थितिमा सेयर दोस्रो बजारमा बेचेर बाहिरिन सक्ने अवस्था पनि छैन । किनकि सगुन अमेरिकी नियमित स्टक बजारमा सूचीकृत भएको कम्पनी होइन । सन् २०१२ मा आएको ‘जम्पस्टार्ट आवर बिजनेस स्टार्टप (जब्स) याक्ट’ अन्तर्गत लगानीकर्ताले यसको सेयर खरिद गरेका हुन् । यस कानुनअन्तर्गतको सेयर बेच्न दुई विकल्प छन् । पहिलो, आफैँ खरिदकर्ता खोजेर, आफैँ मोलमोलाई गरेर लगानी हस्तान्तरण गर्ने । दोस्रो, सगुनले खरिद–बिक्रीका लागि तेस्रो पक्षीय दलाल नियुक्त गर्ने वेलासम्म पर्खिने ।
सगुनले तेस्रो पक्षीय दलाल खोज्ने प्रक्रिया सन् २०१८ बाटै सुरु हुने बताउँदै आएको थियो । तर, कम्पनीका संस्थापक गोविन्द गिरीले केही दिनअगाडि ‘भर्चुअल’ पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आगामी वर्षबाट यो काम सुरु हुनेछ ।’
दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री खुलाउँदा लगानीकर्ताबीच सस्तोमा कारोबार भयो भने अहिले देखाउँदै आएको ‘बिलियन डलर भ्यालुएसन’ भ्रमको वास्तविकता छताछुल्ल हुन्छ कि भन्ने भय संस्थापकमा देखिन्छ । ‘पब्लिक अफरिङ’बाट पैसा उठ्ने सम्भावना भएसम्म दोस्रो बजारमा नजाने रणनीतिमा संस्थापक गिरी देखिन्छन् ।
नियमित स्टक मार्केटका कम्पनीजस्तो नियमनमा कडाइ नभएकाले सगुनजस्तै ‘जब्स एक्ट’को ‘रेगुलेसन ए’अन्तर्गत लगानी संकलन गरेका अरू अमेरिकी कम्पनीमा पनि विभिन्न जटिलता देखिएका छन् । नियामक निकाय एसइसीले गरेको सन् २०२० मार्चको अध्ययनले समेत विभिन्न समस्या औँल्याएको छ । एसइसीले यही कानुनअन्तर्गत सेयर जारी गर्दा झुटा विवरण पेस गरेको भन्दै लङफिन नामक कम्पनीलाई चार लाख डलर जरिवानासमेत गराएको थियो ।
‘जब्स एक्ट’अन्तर्गत लगानी उठाएका कम्पनीलाई नियमित स्टक मार्केटमा सूचीकृत गर्न नास्डाक र न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जले जुन २०१९ देखि कडाइ गरेका छन् । यस्ता कम्पनीमा ठगी र पारदर्शिताको प्रश्न उठेको भन्दै कडाइ गरिएको छ । द वालस्ट्रिट जर्नलमा अलेक्जेन्डर ओसिपोविज लेख्छन्, ‘कमजोर पृष्ठभूमि र पारदर्शिता कम भएका यस्ता कम्पनी सूचीकृत गर्दा एक्सचेन्जकै प्रतिष्ठामा असर पर्ने भएकाले कडाइ गरिएको हो ।’
ओसिपोविज लेख्छन्, ‘मिनी आइपिओवाला कम्पनीको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छैन । एक्सचेन्जमा सूचीकृत ११ कम्पनीमध्ये १० कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा सुरुको आइपिओ मूल्यभन्दा कम छ ।’ सन् २०१७ मा नियमित आइपिओमा गएपछि सिफ्ट पिक्सी इन्क, म्याओमो इन्कजस्ता कम्पनीको सेयर मूल्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएको थियो ।
‘क्राउड फन्डिङ’को चलन व्यापक बन्दै गएपछि साना र नवीनतम परियोजनालाई नियमन र प्रोत्साहन गर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘जब्स एक्ट’ जारी गरेका थिए । तर, यसअन्तर्गतका कम्पनीहरूमा आमलगानीकर्ताको लगानी निकै जोखिमपूर्ण देखिएको नियामक निकाय एसइसीले समेत स्वीकार गरेको छ ।
‘जब्स एक्ट’अनुसार जारी भएका ‘क्लास सी कमन सेयर’मा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको कुनै नीतिगत र निर्णायक भूमिका हुनेछैन भनेर सगुन आफैँले सन् २०१८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य कति तोक्ने, कसैलाई निःशुल्क वा कमिसनका रूपमा सेयर दिने र थप लगानी आह्वान गर्ने वा नगर्ने अधिकार संस्थापक गिरीमै सीमित छ । यतिसम्म कि वास्तविक लगानीकर्ताको स्वार्थविपरीत, कुनै अमूक व्यक्ति वा संस्थालाई गिरीले लाखौँ डलरका सेयर सित्तैमा वितरण गरे पनि अरूले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन ।
कम्पनी आफैँले भनेको छ, ‘नयाँ लगानीकर्ता थपिँदै जाँदा कम्पनीमा पुराना लगानीकर्ताको प्रतिशत हिस्सा खुम्चिँदै जान्छ र नाफा र मूल्यांकन पनि घट्दै जान्छ ।’ यसको अर्थ सन् २०२० मा बिक्री हुने सेयरबाट सन् २०१८ मा खरिद गरेका लगानीकर्ताले पाउने हिस्सा खुम्चिँदै जान्छ । लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने हुँदाहुँदै पनि यो विवरण जब्स एक्टअनुसार प्रतिवेदनमा समेट्नैपर्ने बाध्यता भएकाले सगुनले पनि समावेश गरेको हो ।
संस्थापकको मनोमानी
चार हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहेको कम्पनीमा नीतिगत र व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै निर्णयमा संस्थापक गिरीको ‘विवेक’ अन्तिम हुन्छ । कम्पनीको तीन तहको स्वामित्वमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली तह ‘क्लास ए’को १०० प्रतिशत सेयर गिरी एक्लैसँग छ । यो हिस्सा कम्पनीको निर्णय गर्ने ९९.९७ प्रतिशत शक्ति हिस्सा हो ।
