नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको महत्वपूर्ण पहल गर्दै सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ३० दिनभित्र देशभरका सबै सार्वजनिक सवारी साधनमा CCTV र ड्यासक्याम जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले सवारीभित्र हुने गतिविधि रेकर्ड गरी अपराध नियन्त्रण र प्रमाण संकलनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, राइड सेयरिङ सेवामा ‘SOS’ बटन अनिवार्य गरिनेछ, जसबाट आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगकर्ताको लोकेसनसहितको सूचना सिधै प्रहरीसम्म पुग्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। महिलाको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिँदै सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ, जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यी पहलहरूलाई ‘स्मार्ट सुरक्षा’ र डिजिटल गभर्नेन्सतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको भए पनि छोटो समयमै प्रविधि जडान, प्रणाली एकीकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्य सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तथापि, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यो योजना नेपालमा सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने दिशामा ऐतिहासिक परिवर्तन सावित हुन सक्छ।
