कर्णालीका स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिका आफन्त, आसेपासेलाई जागिर दिलाउन मुख्य प्राथमिकता छाडेर प्रहरी भर्नामा जोड दिने गरेका छन् । प्रक्रिया मिलाएर भर्ना लिने र नियुक्त भइसकेका प्रहरीलाई मापदण्डअनुसार सुरक्षा तालिम नदिएरै परिचालन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
गुराँस गाउँपालिकाका पूर्व वडाध्यक्ष हिमबहादुर वली गुराँसमा गाउँ प्रहरी जरुरी नभएको बताउँछन् । ‘पालिकाका ४ स्थानमा प्रहरी चौकी छन्, १५ किलोमिटर टाढा प्रदेश राजधानी रहेको छ, प्रदेशमा जनपद र सशस्त्र प्रहरीको ठूलो फोर्स छ तर गाउँपालिकाले प्रहरीबाट स्यालुट खान, सानका लागि प्रहरी नियुक्त गर्दैछ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ औषधि व्यवस्थापनका लागि वर्षेनि बजेट अपुग हुन्छ, सिँचाइ र खानेपानीको समस्या धेरै छ, युवाहरूलाई प्रोत्साहनको कमीले खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाडेका छन्, गाउँपालिकाले दायित्व सिर्जना हुने गरी अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्दैछ, व्यावहारिक छैन ।’
गुराँस ताजा तरकारी उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको स्थानीय तहमा पर्दछ । गुराँसलाई तरकारी उत्पादनबाट समृद्ध बनाउन सकिने पूर्व वडाध्यक्ष वली बताउँछन् । गुराँस जस्तै कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले मुख्य समस्यालाई छाडेर सान–सौकतका लागि नगर प्रहरी भर्ना गर्दैछन् । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा कर्णालीका अधिकांश दुर्गम, विकट पालिकाले समेत नगर प्रहरी भर्ना कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छन् ।
आन्तरिक आम्दानी शून्य भएका पालिकाले समेत गाउँ/नगर प्रहरी भर्नामा जोड दिएका छन् । यसले गर्दा पुँजीगत बजेट कटौती हुन गई विकास आयोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा असर पर्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ ।
स्थानीय सुशासनविज्ञ दुर्लभकुमार बोगटी संविधानमा उल्लेख भएको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि भन्दै स्थानीय तहले गाउँ/नगर प्रहरी राख्न हतार गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘संविधानमा अधिकार छ, हामीले राख्न पाउँछौं भन्ने तर्क त गर्न सकिएला तर आवश्यकता र आन्तरिक आम्दानीका दृष्टिले कर्णालीका कुनै पनि पालिका आफ्नै प्रहरी राख्न सक्षम भएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुको साटो करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नमै केन्द्रित हुनु हुँदैन, यसले अनावश्यक प्रशासनिक बजेट बढ्न जान्छ ।’
संघ र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानमा असंख्य करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने परिपाटीले विकास बजेट प्रभावित हुने सुशासनविज्ञ बोगटीको भनाई छ ।
एजेन्सी
