नेपाल–चीन वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकले काठमाडौं–ल्हासा पुनः बस सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ। साथै, बैठकले द्विपक्षीय पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने विषयमा पनि सहमति गरेको छ।
६–७ माघमा चीनको ल्हासामा सम्पन्न तेस्रो वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पारवहन, भन्सार सहजीकरण, प्राविधिक सहकार्य तथा व्यापार पूर्वाधार विकासका विविध विषयमा बृहत छलफल भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए भने चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सिजाङ जनसरकारका उपाध्यक्ष चाओ पेङले गरेका थिए।
बैठकमा सन् २०२४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो बैठकका निर्णय तथा सहमति कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी हितका लागि समन्वय, सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रमा मार्गनिर्देश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।दुवै पक्षबीच सन् १९८१ को व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको समसामयिक संशोधन, व्यापारी, चालक तथा सहचालकका लागि सीमा प्रवेश पास सरलीकरण, टोखा–छहरे सुरुङ निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता, रासायनिक मल आयातका लागि कोटा निर्धारण, नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपछि पनि चीनको शून्य भन्सार नीतिलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भएको छ। साथै विपद्का समयमा चिनियाँ पक्षबाट सवारीसाधन पुनर्मार्गीकरण सुविधा दिने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।भन्सार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापन सुधारका लागि नेपाल–चीन सीमा यातायात सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै व्यापार समय र लागत घटाउने, जोखिममा आधारित निरीक्षणसहित हरित च्यानलमार्फत आयात–निर्यात प्रवर्द्धन, प्रयोगशाला परीक्षण सुदृढीकरण, द्विपक्षीय व्यापार तथ्यांक आदान–प्रदान तथा नेपालबाट जुट निर्यात सहजीकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ।
सीमा सुरक्षाका लागि आपसी समन्वयमा कानुन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।संखुवासभाको किमाथांका नाकामा सडक, मितेरी पुल, नेपाल र चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्र (छेन्ताङ) जोड्ने सडक तथा एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढाउने समझदारी भएको छ।त्यसैगरी रसुवा (जिलोङ) को टिमुरेस्थित आइसीपी निर्माणलाई निरन्तरता दिने, मुस्ताङको कोरला नाकामा भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने, कोरला आइसीपी निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, हिल्सा–सिमिकोट तथा रसुवा–स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माण कार्यमा आपसी सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।चीनको जिलोङ र रसुवाका नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने चिनियाँ प्रस्तावमा छलफल भई सो विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक प्रस्ताव पठाउने सहमति भएको छ। साथै, नेपाल–चीन उच्च प्रविधियुक्त कृषि पार्क निर्माण परियोजना अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको छ।बैठकले प्रमाणीकरण अवधारणा कार्यान्वयन, काठमाडौं–ल्हासा बस सेवा पुनः सञ्चालन तथा परम्परागत चिकित्सा क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा समेत सहमति जनाएको छ।दुवै पक्षबीच यस संयन्त्रको चौथो बैठक सन् २०२७ मा नेपालमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ।
बैठकमा नेपाली पक्षबाट नेपाल राष्ट्र बैंक, ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास, उद्योग मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी थिए भने चिनियाँ पक्षबाट सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रका वाणिज्य विभाग, वैदेशिक मामिला कार्यालय, चिनियाँ भन्सार तथा अन्य सरकारी निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
