मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको फल्याकमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्ने विषयमा भारतीय राजदूतावासले सहयोग स्वीकृतिका लागि सरकारलाई पठाएको प्रस्तावलाई लिएर सुरु भएको बहस अहिले उत्कर्षमा छ । भू–राजनीतिक र प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले संवेदनशील मानिने उक्त क्षेत्रमा विदेशी सहयोगबाट कलेज खोल्ने विषय सार्वजनिक भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त स्थानमा ‘कलेज’ खोल्ने विषयलाई लिएर ‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्नु भनेको चीनमाथिको गद्दारी र विदेशीको खेलमैदान बनाउन खोजेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रूपमै र सरकारका प्रवक्ता सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विज्ञप्ति मार्फत सरकारले अनुमति नदिएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । साथै, अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तो त्यहाँ कुनै विश्वविद्यालय खोल्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र कलेज स्थापनाका लागि सहयोग माग गर्ने मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट बौद्ध शिक्षा अध्ययनका लागि कलेज खोल्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।
मुस्ताङ साक्या बौद्ध समुदायले नै गाउँपालिकालाई कलेज भवनका लागि प्रस्ताव गरेपछि गाउँपालिकाले भारतीय दूतावासलाई पत्र लेखिदियो । ५ करोडभन्दा बढी रकम विदेशी नियोगबाट सहयोग लिंदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति जरूरी पर्ने भएपछि गाउँपालिकाको सिफारिसमा मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले ७० करोड ३३ लाख रकम सहयोगका लागि भारतीय दूतावासमा अनुरोध पत्र लेखेको थियो ।
उक्त प्रस्ताव प्राप्त भएपछि दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग यसको स्वीकृतिका लागि अनुमति मागेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई परराष्ट्रले स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउनै लागेका बेला विषय सार्वजनिक भएपछि अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ ।
एजेन्सी
