बुधबार संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले ‘सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रामिक श्रमसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम हुने गरी गर्नुपर्ने’ व्यवस्था भएको छ ।
साथै सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रामिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा स्थानीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने, यस ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका प्रारिम्भक बालविकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा एक भन्दा बढी नहुने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसबाट प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सहज र प्रभावकारी हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
तर प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरुको छाता संगठन बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने प्रावि तहको शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने, सेवा सुविधा हुनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ ।
समितिको अनुसार अहिले ३६ हजार ५९३ जना बालविकास सहजकर्ता छन् । जसमा करिब एक प्रतिशत मात्रै पुरुष सहजकर्ता छन् ।
विकट जिल्लाका स्थानीय तहमा मात्रै पुरुष सहजकर्ता पनि छन् । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार देशभर अहिले ३६ हजार ७१२ बालविकास केन्द्रहरु छन् । ती मध्ये ६ हजार ५ सय संस्थागत विद्यालय अन्तर्गतका बालविकास केन्द्र हुन् ।
