नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) स्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भए पनि यसको अनुसन्धान प्रत्यक्ष रुपमा किसानले लाभ लिन नसकेको भन्दै नार्क बोर्ड सदस्य बामदेव अधिकारीले किसानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार सुरुवाती वर्षमा नार्क प्रभावकारी देखिए पनि पछिल्ला दिनमा कृषि वैज्ञानिकहरूको विदेश पलायन, स्रोत–साधनको कमी र राज्यले दिएको सीमित अधिकारका कारण यसको प्रभावकारिता घटेको छ ।
अधिकारीले हालको परम्परागत कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, रासायनिक मल तथा विषादीको अत्यधिक प्रयोग, असुहाउँदो यान्त्रीकरण, अव्यवस्थित बीउ वितरण आदिले नेपाली कृषिमा प्रतिकूल असर पारिरहेको बताए ।
उनले भने, “किसान र कृषि अनुसन्धान परिषदबीच ग्याप छ, अनुसन्धान प्रत्यक्ष किसानसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ।”
किसानको उत्पादन बजारसम्म नपुग्ने, समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नहुने, दूधको भुक्तानीसमेत समयमा नपाउने अवस्थाले किसान निराश बनेको उनको भनाइ छ । “राज्यले कृषि र किसानलाई उपेक्षित वर्गजस्तो व्यवहार गरेको छ,” उनले थपे ।
अधिकारीले मल व्यवस्थापन, बीउविजन आपूर्ति, बीमा, ऋण सुविधा, बजार व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजनामा सरकारले ठोस पहल नगरेसम्म कृषि क्षेत्रमा सुधार सम्भव नभएको तर्क गरे ।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा अधिकांश युवा कृषिमा भविष्य देख्न नसकेर विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसले कृषि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संकट निम्त्याउनेछ ।
