बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि लगानी योग्य रकम (तरलता) बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले सो अवसरको उपयोग गर्दै सस्तो ब्याजदरमै आन्तरिक ऋण संकलनलाई तीव्रता दिएको छ। बजारमा मागमा आएको संकुचनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाहमा गति दिन नसकिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले सस्तो दरमा तरलता प्रशोधन गर्दै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १९ गतेसम्म सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गरेको छ। सो ऋण औसत ३.६२ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाइएको हो। विकास ऋणपत्र मार्फत ३ वर्षदेखि ११ वर्ष अवधिका ऋणहरु १० पटकमा जारी गरिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। सो मध्ये १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने र बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत व्यहोर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन अनुसार, सरकारले चालु वर्षमा ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण गरी कूल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँसम्म परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ७४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ, जसमा वाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा ६७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको ७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
तरलता सहज बनेसँगै सरकारले सस्तो ब्याजदरमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ, जसले सार्वजनिक खर्च सञ्चालनमा सहुलियत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
