तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा विकास निर्माणको प्रभावकारीतासम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम बास नेपालको सहजिकरणमा सम्पन्न भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक तथा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
सुनुवाईका क्रममा सेवा प्रदायक निकाय र सेवाग्राहीबीच झण्डै तीन घण्टा चलेको दोहोरो संवादबाट उठेका प्रश्न–जिज्ञासाका आधारमा उपमहानगरपालिकाले विभिन्न ६ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रतिबद्धतामा उपमहानगरपालिका भित्रका सडकहरूको स्तरोन्नति तथा गुणस्तर सुधार, कृषि क्षेत्र र सडक खण्डीकरण समस्याको समाधानका लागि भू–अध्ययन, धुलाम्मे तथा निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने, वडा नं. ३ र ९ जोड्ने भट्टे–शिवपुर सडक फराकिलो गर्न डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय, तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव पूर्तिका लागि पहल, साथै कृषि पकेट क्षेत्रको अध्ययन गरी आधुनिक कृषिमा जोड र सरसफाइ तथा स्वच्छ उपमहानगर निर्माणका लागि काम गर्ने विषय समावेश छन्।
सुनुवाईमा प्रमुख जवाफदेही वक्ताका रूपमा नगरप्रमुख टिकाराम खड्का, नगर उपप्रमुख स्यानी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पाध्रे, वडा अध्यक्षहरू तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले उठेका सवालहरूको जवाफ दिएका थिए। नगरप्रमुख खड्काले सुनुवाईमा उठेका सवाल र गरिएका प्रतिबद्धताहरू समयमै समाधान गरी गुनासो नआउने गरी काम गर्न सबै वडा अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
कार्यक्रममा बास नेपालका निर्देशक हेमराज भट्टले सहजिकरण गरेका थिए भने स्वागत तथा सुनुवाईको उद्देश्यबारे सुशासन समिति अध्यक्ष तथा वडा नं. ८ का अध्यक्ष धर्मराज वलीले प्रकाश पारेका थिए। सुनुवाईको सुरुवातमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति विवरण प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ आचार्यले र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण योजना, बजेट अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख रमा खड्काले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। नागरिक प्रतिबेदन पत्र तथा बर्हिगमन अभिमतको नतिजा बास नेपालका जनसम्पर्क अधिकृत माधव कार्कीले सार्वजनिक गरेका थिए।
घुम्ती सार्वजनिक सुनुवाईको अवधारणाअनुसार सम्पन्न प्रथम त्रैमासिक सुनुवाई वडा नं. १, २, ३, ८ र ९ लाई समेटेर वडा नं. ८ मा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, विभिन्न कार्यालय प्रमुख, टोल विकास संस्था, बजार व्यवस्थापन समिति तथा आम नागरिक गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। सार्वजनिक सुनुवाई पौष १३ गते सम्पन्न भएको हो।
