अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन यस्तो निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै चैत २३ गतेबाट नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटर मात्र पाउनेछन् भने सहसचिव स्तरका पदाधिकारीको १०० लिटर इन्धन सुविधा घटाएर ५० लिटरमा झारिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने हाल कायम कानुन अनुसारकै सुविधा कायम रहनेछ।
त्यसैगरी, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका सवारी साधनका लागि दिइने इन्धन पनि घटाइएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन पहिले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो। ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही दर लागू हुनेछ। थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ, जुन पहिलेको भन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम हो।
यसका साथै, दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि मासिक इन्धन सुविधा १२ लिटरबाट घटाएर ८ लिटर कायम गरिएको छ।
