रौतहटको समनपुरस्थित बागमती पुल समनपुर र त्यस आसपास भइरहेको अवैध बालुवा–गिट्टी उत्खनन अहिले स्थानीय जनताको ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । जनताको करबाट निर्माण गरिएको सार्वजनिक संरचना राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक निष्क्रियता र अवैध दोहनका कारण जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयवासी, समाजसेवी, पत्रकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
विशेषगरी कृष्ण यादवको गृह क्षेत्रमै नदीजन्य पदार्थको व्यापक उत्खनन भइरहेको भन्दै कानुनी शासन र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । स्थानीयका अनुसार विगत केही महिनादेखि बागमती नदी क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत उत्खनन, नदी किनारमै ठूलो परिमाणमा बालुवा–गिट्टी भण्डारण तथा अत्यधिक भार बोकेका टिपरहरूको निरन्तर आवागमन भइरहेको छ ।स्थानीयले पुलको भार क्षमताभन्दा बढी लोड बोकेका टिपर सञ्चालन गरिँदा पुलको संरचना कमजोर बन्ने, चिरा पर्ने र भविष्यमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको मुख्य प्रश्न छ—यदि पुलमा क्षति पुग्यो वा दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?स्थानीय तहमा कम मूल्यांकनमा ठेक्का दिइएको, राजस्व प्रक्रिया पारदर्शी नभएको तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा उत्खनन कार्य भइरहेको आरोपसमेत उठाइएको छ ।श्याम यादव र मुख्यमन्त्रीबीचको राजनीतिक समीकरणका कारण ठेकेदारलाई सहज वातावरण मिलेको दाबी स्थानीयको छ ।यद्यपि, यी आरोपहरूको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । यदि आरोप गलत हुन् भने सम्बन्धित निकायले पारदर्शी रूपमा तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । तर यदि आरोपमा सत्यता छ भने यो सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको गम्भीर आक्रमण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय नागरिक, समाजसेवी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेपछिदिनेश सागर भुसालनेतृत्वको प्रशासनिक टोलीले अनुगमन गरेको बताइएको छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत उत्खनन र भण्डारण भएको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार भएको चर्चा भए पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।स्थानीयले ट्राफिक व्यवस्थापन, पुलको प्राविधिक परीक्षण, भार क्षमता मूल्यांकन तथा अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा तत्काल कदम चाल्न माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार रातदिन गुड्ने अत्यधिक भार बोकेका टिपरहरूले सडक बिगार्नुका साथै धुलो, दुर्घटनाको जोखिम र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेका छन् ।बागमती नदी क्षेत्रको अत्यधिक दोहनले वातावरणीय सन्तुलन, खेतीपाती, नदीको प्राकृतिक बहाव तथा बाढी जोखिममा समेत असर पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । स्थानीयहरूका अनुसार यदि अहिले नै प्रभावकारी नियन्त्रण नगरिए आगामी वर्षायामअघि नै ठूलो क्षति हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।
स्थानीयको माग स्पष्ट छ—पुलको तत्काल प्राविधिक परीक्षण गरियोस्, अवैध उत्खनन रोकिनोस्, दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही होस् र जनताको करबाट बनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सुनिश्चित गरियोस् ।
