बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी कर नीतिमा आंशिक संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीलाई राहत दिएको छ। आर्थिक विधेयक, २०८३ मा गरिएको संशोधनअनुसार यस्ता गाडीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बजेटमार्फत सबै सवारीसाधनमा समान रूपमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरिएपछि व्यवसायी, उपभोक्ता तथा वातावरणविद्हरूले आलोचना गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले साना ईभीको करभार घटाउने निर्णय गरेको हो, जसलाई बजेटपछिको पहिलो महत्वपूर्ण कर नीतिगत ‘कोर्स करेक्सन’का रूपमा हेरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क, २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। व्यवसायीहरूका अनुसार यसले कम मूल्यका ईभीको बजार मूल्यलाई अघिल्लो कर संरचनाकै हाराहारीमा राख्न मद्दत गर्नेछ र मध्यमवर्गीय उपभोक्तालाई राहत पुग्नेछ। सरकारले महँगा ईभीमा करभार बढाउँदै सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेका सवारीसाधनमा सहुलियत कायम राख्ने नीति अपनाएको देखिएको छ। ऊर्जा तथा वातावरण क्षेत्रका जानकारहरूले यो निर्णयले विद्युतीय सवारीसाधनलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित नगर्ने सरकारको संकेत दिएको बताएका छन्, यद्यपि महँगा ईभीमा कर वृद्धि र समग्र विद्युतीय सवारी नीतिको दिशाबारे बहस भने जारी रहेको छ।
