सरकारले नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले असोज २ गते विधेयक दर्ता गरेकी हुन्।
नेपालको संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सरकारले २०७६ सालमा एकीकृत कानुनी सहायता नीति जारी गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकले नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउन सक्ने असमर्थ पक्षको दायरा विस्तार गरेको छ। यस्तो सेवा सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।विधेयकअनुसार असमर्थ पक्षले नि:शुल्क कानुनी परामर्श तथा सल्लाह लिन पाउनेछन्। मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनको चरणसम्म कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका र आफैं कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।त्यस्तै, सुनाइ, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार असमर्थ पक्षलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।नि:शुल्क कानुनी सहायता सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधारका लागि विषयगत विज्ञमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रदेश र जिल्ला कानुनी सहायता समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।त्यसैगरी, कानुन व्यवसायीलाई स्वेच्छिक रूपमा नि:शुल्क कानुनी सहायता अर्थात् प्रो बोनो सेवा प्रदान गर्न उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन इच्छुक गैरसरकारी संघसंस्थाले सम्बन्धित जिल्ला समितिमा सूचीकृत भएर सेवा दिन सक्नेछन्।
मन्त्री गौतमले मौजुदा ऐन संशोधनबाट मात्र यी विषय सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले नि:शुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी नयाँ ऐन आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्।
