
चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनाको सूचकले सरकारको आर्थिक अवस्था जटिल देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा २० प्रतिशतले राजस्वमा कमी आएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ महिनामा १ खर्ब ७४ अर्ब ३७ करोड ५४ लाख ७८ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । तर १ खर्ब ५० अर्ब ६० करोड १८ लाख ८० हजार रूपैयाँ मात्र संकलन भएको बताइन्छ । जुन सात वर्षयताकै कम राजस्व संकलन हो ।
आर्थिक संकटको पूर्वानुमानका आधारमा यतिबेला अर्थले विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेट ‘सरेण्डर’ गर्न आन्तरिक परिपत्र गरेको गाईंगुईं छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकस पर्ने प्रक्षेपणका आधारमा पुस महिनामै बजेट सरेण्डर गर्न लगाइएको हुनसक्ने अड्कल लगाइएको हो ।
सरकारी ढुकुटीमा मौज्दात रकम र राजस्वले चालु खर्च धान्न सकस पर्ने देखिएपछि अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पुस पहिलो साता तत्कालिन कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर अवस्थाबारे अवगत गराएका थिए । अहिलेको अवस्था विद्यमान रहे दुई–तीन महिनापछि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत मुस्किल पर्ने अर्थका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संकटमोचनका लागि शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार,पर्यटन,संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासनलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयलाई बजेट सरेण्डर गर्न आह्वान गरिएको छ । सोही परिपत्रका आधारमा कतिपय मन्त्रालय तथा विभागले तीन महिनाअगावै धमाधम बजेट सरेण्डर गर्न थालेका छन् । अर्थ क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यो भनेको अर्थतन्त्रको खराब ‘इन्डिकेटर’ मध्येको प्रमुख हो ।