
ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहकार्य तथा समन्वयमा यातायात क्षेत्रका १० समस्या तत्काल समाधान गर्न मन्त्री ज्वालाले शुक्रवारदेखि ‘एक्सन योजना’ सुरु गरेका हुन्।
शुक्रवार ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एआइजी मीरा चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, बाग्मती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, सवै प्रदेशका विभागीय सचिव तथा प्रतिनिधि, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवसहित मन्त्री ज्वाला र राज्यमन्त्री नन्दा चापागाईले ४ घण्टा लामो छलफल गरेका थिए।
यातायात क्षेत्र सुधार गर्न १० वटा मुख्य समस्या रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई, सवारी साधनहरुको अभिलेखीकरण, ब्यवस्थापन, अनलाइन सवारी दर्ता, तथा लाइसेन्स नविकरण, सवारी साधन रुट परमिट, परीक्षणकालिन सवारी चालक अनुमति पत्र, इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान, बेवारिसे सवारी साधनको ब्यवस्थापन, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, राइड सेयरिङ, विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका समस्या रहेको छलफलले निष्कर्ष निकालेको हो।
सो समस्याहरु समाधानका लागि मन्त्री ज्वालाले योजना तयार पारेका हुन्। ‘कानुनी समस्या र बजेटको अभाव हुँदाहुँदै पनि यी समस्यासँग जुध्नुनै छ। तर वर्तमान सरकारको प्रमुख लक्ष्य सेवा प्रवाह हो। यसमा कुनै कन्जुस्याईं गर्न पक्षमा हामी छैनौ,’ मन्त्री ज्वालाले भने ‘सवारी दर्ता, लाइसेन्स नवीकरण अब केही दिनमै अनलाइन प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौ।’
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा झण्डै ६ सयभन्दा बढीले विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुको पनि समस्या संबोधन हुन सकेको छैन। यो समस्या समाधानका लागि मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिएका छन्।
त्यसैगरी देशभर झण्डै १० हजार सवारी साधनहरु बेवारिसे अवस्थामा छन्। ती सवारी साधनलाई छिटो ब्यवस्थापन गर्ने गरी तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए।
समन्वय बैठकमा क्षमताभन्दा बढी सवारी तथा वस्तु ओसारपसारले पनि समस्या परेको राज्यमन्त्री चपाईंले बताईन्।। ‘गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु वोक्दा दुर्घटना निम्तिने भएकाले रोक्न अग्रसर हुनुपर्छ’ उनले भनिन्।