राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सो अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश दिएको हो । गतहप्ता राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममासो इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश डा. शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नहुने माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो ।

यसैबीच नागरिकता विधेयक राष्ट्रहितमा नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लगायतका विपक्षी दलले आइतबार संसद् अवरुद्ध गरेका छन् ।

सरकारले चोरबाटो अपनाएर नागरिकता विधेयक पारित गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच चिसो बढेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन उक्त विधेयक हतार हतारमा राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाइएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !