चालु आर्थिक वर्षमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्न पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पठाउने महानगरको निर्णय विवादमा परेको छ । महानगरको पुस २५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर वडाध्यक्षको खातामा जग्गा खरिद गर्न ‘पेश्की’ पठाइएको थियो । तर वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा रकम पठाएको ६ महिनासम्म पनि जग्गा भेटिएको छैन ।
महानगरका सूचना अधिकारी किरण कोइरालाले अहिले वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा गएको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । ‘त्यो फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । पेश्की लगाउने काम त भइसकेको हो । स्थानीय तहले जग्गा प्राप्ति गर्दा जिल्ला प्रशासनले ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ’, कोइरालाले भने, ‘अब ३५ दिने सूचना निकाल्दा साउन पुग्ने हुन्छ । बेरुजु के देखाउनु भनेर ऋण गरेरै भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
पोखरा महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले गत वर्ष प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा ‘एक वडा, एक स्मार्ट शौचालय’ का लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । पिउने पानी व्यवस्थासहित बनाउने भनिएको स्मार्ट शौचालयको काम पनि अघि बढ्न सकेन ।
पोखरा महानगरपालिकाले आफू मातहतको शिशुवा अस्पतालमा मिर्गौला रोगीको निःशुल्क डायलासिस गर्न ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि उक्त योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
महानगर बनेको ६ वर्ष भइसक्दासमेत पोखराले आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । महानगरको कार्यालय साँघुरो र पुरानो भएका कारण शाखा, महाशाखाहरु पोखराका विभिन्न क्षेत्रका भाडाका घरमा बसेका छन् ।
