गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घरजग्गा कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताका कारण करिब ३८ प्रतिशतले जग्गाको किनबेच घटेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा जग्गाको कारोबार जेठको भन्दा घटेर ४४ हजार ४८५ वटा मात्रै लिखत पास भएको छ । जेठमा लिखत पासको संख्या ५५ हजार ६९ पुगेको थियो । सो लिखत पास चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै उच्च थियो ।
विभागका अनुसार गत वैशाखमा ४२ हजार ४६१ र चैत महिनामा ४९ हजार १५० वटा जग्गाको लिखत पास भएको थियो । गत फागुनमा ४० हजार ७३४, माघ महिनामा ४१ हजार ८६, पुसमा ३८ हजार ८३१, मंसिरमा २९ हजार १८४, कात्तिकमा २७ हजार ९३९, असोजमा २५ हजार ७८९, भदौमा ३४ हजार ७२० र साउनमा ३३ हजार ७३४ लिखत पारित भएको थियो । विभागका अनुसार गत असोजमा मासिक लिखत पास करिब २६ हजारसम्म झरेपछि पुनः सुस्त गतिमा वृद्धि हुँदै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जग्गाको किनबेच घट्दा सरकारले ठूलोमा मात्रामा राजस्व पनि गुमाएको छ । करिब २९ प्रतिशतले घरजग्गाको राजस्व घटेर ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै मालपोत कर संलन भएको छ । जबकी त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो राजस्व संकलन ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थियो ।
जग्गाको कित्ताकाट त झन यो वर्ष धेरै हदसम्म कम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा करिब ६० प्रतिशतले कित्ताकाट घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ८५ हजार कित्ता टुक्र्याएर ६ लाख ३९ हजार कित्ता कायम भएको छ । तर, अघिल्लो वर्ष ६ लाख ९४ हजार २१३ जग्गा खण्डकीकरण गरेर हुँदा १६ लाख १२ हजार कित्ताकाट भएको थियो ।
गत वर्ष जग्गाको कारोबार सुस्त हुँदा समग्र अर्थतन्त्र र सरकारी वित्तमा समेत त्यसको प्रभाव पर्यो । यही कारण देखाएर सरकारले हाल जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी ल्याएको नियम संशोधन गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, त्यसमा ढिलाइ भएको भन्दै घरजग्गा व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।
यसैकारण चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनेछ । यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास लिएको छु ।’
तर, अहिलेसम्म घोषणाअनुसार जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छैन । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अहिलेसम्म जग्गाको रोकिएको कित्ताकाट खोल्ने गरी कुनै निर्देशन र परिपत्र नआएको र अवस्था यथावत छ ।
विभागकाका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको घोषणाअनुसार कानुनी गाँठो फुक्न बाँकी छ । जग्गाको कित्ताकाट खोल्न पहिलो संशोधन सम्बन्धी नियमावली–२०७९को संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा तयारी गर्न समय लागेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि तयारी गरिररहेको छ ।
अहिले जग्गाको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुसँग नियमावली संशोधनका लागि राय मागिएको छ । र, मन्त्रालयहरुले धमाधम राय पठाइरहेका छन् ।
२३ जेठ, २०७९ जारी भएको भू–उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले भदौ, २०७९ देखि कम्तीमा स्थानीय तहभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याए जग्गा कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्बाट जमिनको वर्गीकरण नभएर जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि धरै ठाउँमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको थियो ।
यसलाई सहज बनाउन भन्दै गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खुलाउने गरी निर्णय गरेपनि विषयगत मन्त्रालयहरुले त्यसमा ध्यानाकर्षण जनाएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधनअघि थप गृहकार्य खोजेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खुलाउने कानुनी आधार र विषयबारे पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने र नियमावली कार्यान्वयनका समस्याहरु सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
भू–उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि भनेर छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार करिब १७० स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण टुंग्याएका छन् भने अन्य अन्योलमा छन् ।
