सरकारले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने नीति लिएपनि कर्जा प्रवाह भने बढ्न सकेको छैन । सरकारले गत वैशाख ५ गते जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बजारमूल्य बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ गत सालको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो । राष्ट्र बैंकले यसमा कुनै परिवर्तन नगरेको हो ।

घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक मान्दै राष्ट्रबैंकले यसमा जाने कर्जामा कडाइ गर्दै आएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकांश ऋण घरजग्गाकै धितोमा दिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये ६८ प्रतिशत घर तथा जग्गाको धितोमा प्रवाह भएको छ ।

सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ४८ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा ३३ खर्ब ३ अर्ब बराबरको ऋणमा धितोस्वरुप घर तथा जग्गा राखिएको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ ।

घरजग्गा व्यवसायीहरुले घर जग्गा धितोमा कर्जा सीमा ७० प्रतिशत पु‍र्‍याउन माग गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले यसमा नीतिगत रुपमा कुनै सहुलियत नदिएको हो ।

तर, पहिलो घर खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई भने मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिएको छ । पहिलो घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई दिने ऋणको सीमा २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

तर, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने  घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !