वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएकाहरू उजुरी लिएर काठमाडौं धाउनु नपर्ने गरी सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमै वैदेशिक रोजगारीका ठगीसम्बद्ध उजुरी दिन सकिने र ठगी मुद्दाहरु मिलाउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
प्रशासन कार्यालयहरुले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धी परेका उजुरीलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न सक्ने गरी कार्यविधि जारी भएको हो । मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीहरु वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
२०७५ सालमै वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४मा संशोधन गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा भएका कुनै पनि किसिमका उजुरीहरु जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । भदौ २०७८ सालमा नै सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा उजरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा अन्योल भएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसाल यसअघिदेखि नै प्रशासन कार्यालयहरूले उजुरी लिने व्यवस्था भए पनि कसरी मेलमिलाप गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि जारी गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले यो काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने,‘मुद्दा चलाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छैन, तर मिलाउँदा कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट गर्न कार्यविधि आएको हो ।’
गत ४ माघमा जारी भएको कार्यविधिले पीडित पक्षले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाक तथा विद्युतीय माध्यमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । प्राप्त भएको उजुरी तुरुन्तै सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयले दर्ता गरेर कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पीडितले जाहेरी दरखास्तका साथमा वैदेशिक रोजगारीकै लागि काम कारवाही र लेनदेन भएको पुष्टि हुने प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्नेछ । रकम बुझाएको सक्कल भरपाइको कागजात, काम, देश, तलब, काम गर्नुपर्ने अवधि, भिसा, श्रम स्वीकृति लगायतका विषय खुल्ने वार्तालाप, संवाद वा कुराकानीको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उजुरी सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर आरोपितलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन टेलिफोन, इमेल, पत्र वा अन्य माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्नेछ । आरोपित पक्ष उपस्थित भएपछि दुई पक्षबीच छलफल गराएर क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ ।
मेलमिलापका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै पक्ष राखेर मुद्दा किनारा हुन लाग्ने अनुमानित समय र खर्च, स्वेच्छिक र गोप्य मेलमिलाप प्रकृया र यसको फाइदा, मेलमिलाप नहुँदा प्रचलित कानून बमोजिम हुने कैद वा जरिवाना सजायबारे जानकारी गराउन सक्नेछन् । छलफल तथा परामर्शको चरणमा मुद्दाका पक्षहरू मेलमिलाप गर्न सहमत भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संयुक्त निवेदन लिएर तत्काल मुद्दा मिलापत्र गराइदिनेछन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मिलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागे मेलमिलाप प्रक्रियामा जान आदेश गरी कार्यलयको मुद्दा शाखा/फाँटमा पठाउन सक्नेछन् । त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
मेलमिलाप गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीमार्फत पनि आरोपित व्यक्तिलाई झिकाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आरोपित व्यक्ति अन्य जिल्लाको भएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोग लिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा वा मेलमिलाप गराउन मिल्ने नदेखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सक्कल कागज तथा प्रमाणसमेत संलग्न गरी प्रतिवेदनका साथ सक्कलै उजुरीसहितको कागजात विभागमा पठाउनु पर्नेछ । जिल्लामा मेलमिलाप नभएका उजुरीहरु विभागले नै टुंगोमा पुर्याउने छ ।
