स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखनलगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेका बेला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले जग्गाको वर्गीकरण छिटो भएमा विकासको योजनाबद्ध प्रक्रिया र जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए ।
मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उनले भने, “स्थानीय तहले सकेसम्म चाँडो जग्गाको वर्गीकरण गरिदिए भूमिसम्बन्धी आएका धेरै समस्या र गुनासा समाधन हुनेछ, प्राविधिक पक्षमा सहयोग पुर्याउन मातहतका नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन भइसकेको छ ।”
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकण, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत सधानको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य राखेर सरकारले भू–उपयोग नीति, २०७२ जारी गरेको हो ।
सरकारले ती नीति र ऐनका आधारमा विसं २०७९ जेठ २३ गते भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरी जग्गालाई कृषि, खनिज, औद्योगिक, वनलगायत १० किसिमले वर्गीकरण गरेको छ । नियमावलीको मूल आशय भनेको वर्गीकरण गरिएको आधारमा व्यवसाय गर्ने र त्यसैका आधारमा जग्गा पास गर्ने उद्देश्य हो । जग्गाको खण्डीकरण गर्दा कृषियोग्य जमिनमा खेतीपाती र अन्य क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न ऐन ल्याइएको छ ।
नापी विभागले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भू–उयोगको नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख, तथ्याङ्क तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा प्रयोग वा अद्यावधिक गरी भू–उपयोगको क्षेत्र छुट्याउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कित्ताकाट नहुँदा लामो समयदेखि टुक्र्याएर जग्गाको बिक्री वितरण तथा अंशबण्डालगातका हक हस्तान्तणको कार्यसमेत रोकिँदै आएको छ ।
