१८ मंसिरमा कुल ५५ वटा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुलाई पत्र लेख्दै विद्युत् विकास विभागले निश्चित मिति दिएर आफ्नो आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समेटिएको लिखित प्रस्तुतीकरण गर्न समय दिएको हो । यो क्रम विभागले १७ पुससम्म जारी राख्ने भएको छ ।
विभागका अनुसार उत्पादन अनुमति पत्र लिएर पनि लामो समयदेखि कार्यप्रगति देखाउन नसकेका यी आयोजनामा विभागले निगरानी थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले गत ५ पुसमा आफ्नै कार्यालयमा मन्त्रालयको समीक्षा गर्दै झोलामा खोलाको स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारको नीति अनुसार नै विभागले लामो समयदेखि भौतिक प्रगति देखाउन नसकेका आयोजनाको लिखित प्रस्तुतीकरण मागेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा खराब रहेको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘यहाँ हामी लचिलो हुनु जरुरी नै छैन, निश्चित क्राइटेरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुहोस् ।’
